Monday, July 18, 2011

मौजूदा राजनीतिक स्थिति और जनमाध्यमों का चरित्र-2

यह पोस्ट 'मौजूदा राजनीतिक स्थिति और जनमाध्यमों का चरित्र' के आगे की कड़ी है-

कुछ समय पूर्व आए एक सर्वे में यह बताया गया कि जनमाध्यमों में 70 प्रतिशत से अधिक जगह सिर्फ राजनीतिक खबरें पाती हैं। यह सर्वविदित है कि सूचना क्रांति के वर्तमान दौर में मीडिया पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है तथा यह अब पहले से अधिक लोगों तक पहुंचने लगा है। क्षेत्रीय चैनलों और समाचारपत्रों के विस्तार और विकास के कारण मीडिया या जनमाध्यमों की पहुंच पहले से अधिक वढ़ी है, जिसमें बढ़ती साक्षरता दर का भी योगदान रहा है। बढ़ते प्रभाव क्षेत्र के बनिस्पत जनमाध्यम (मीडिया) जनमत निर्माण प्रक्रिया में अपनी भूमिका सशक्त रूप सक निभा रहा है। मीडिया के इस बढ़ते प्रभाव और ताकत के कारण ही राजनीतिक दल इसके इस्तेमाल में रूचि लेने लगे हैं। हालांकि चुनावों में जनमाध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल का एक कारण धनकुबेरों का राजनीति में प्रवेश तथा कालेधन की बहुलता भी है, जनमानस को अपने पक्ष में करने के लिए जनमाध्यम के हर स्वरूप यथा-प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक एवं युवा पीढी को ध्यान में रखते हुए वेब पर भी ये धनकुबेर एवं राजनीतिक पार्टियां पैसे लुटाने को तैयार रहती हैं। इन्हीं पैसों की खनक से बने मधुर संगीत के कारण जनमाध्यमों का चरित्र और इमान डोलने लगता है।

इलेक्ट्रानिक चैनलों की बाढ़ से राजनीतिज्ञों को अपनी बात कहने का अधिक मौका मिलने लगा है। इसके पीछे बाजार भी एक कारण है। मीडिया के लिए राजनीति ने भी दरवाजे खोल दिए हैं। राजनीतिज्ञ टीवी. स्क्रीन पर बिकाऊ पात्र होता है। राजनीतिज्ञ मीडिया के लिए ब्राण्ड एम्बेस्डर बन गए है। जिस तरह बाजार में हर वस्तु के लिए ब्राण्ड एम्बेस्डर होता है ठीक उसी तरह हर अखबार और चैनल के लिए अलग पार्टी एवं राजनीतिज्ञ ब्राण्ड एम्बेस्डर है। मीडिया भी उनका दोहन करती है। इन राजनीतिज्ञों के बहाने वास्तविक खबरों के पैकेज पर आने वाला उनका खर्च बच जाता है।

देश की जनता कि लिए राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों को जानने का सबसे बड़ा माध्यम आज भी मीडिया है चाहे वह प्रिन्ट हो या इलेक्ट्रानिक मीडिया। वर्तमान मीडिया या जनमाध्यम, राजनीतिक पार्टियों एवं राजनीतिज्ञों की छवि बनाने या बिगाड़ने का प्रयास अपने हित को ध्यान में रखते हुए करती है। हालांकि उसका एक ठोस आधार भी होता है। जनमाध्यमों का चरित्र यहां भी देखने लायक है कि सत्ता बदलने के साथ-साथ जनमाध्यमों का सुर भी बदल जाता है और जब जनता की ओर से विरोध या प्रतिकार शुरू होता है तो वह भी उसमें शमिल हो जाता है। साठ और सत्तर के दशक में मीडिया इतना ताकतवर नहीं था, जितना आज है। यही वजह है कि पहले की अपेक्षा आज राजनैतिक गतिविधियों को लेकर मीडिया अधिक उत्साहित रहती है।

जनमाध्यमेां की श्रृंखला का सबसे नया सदस्य `डॉटकाम´ अर्थात न्यूमीडिया है। जनमाध्यम के रूप में यह संभावानाओं का नया रास्ता है और इसका इस्तेमाल भी राजनीतिक पार्टियां एवं राजनीतिज्ञ बखूबी कर रहे हैं। `नेटीजनों´ से सीधे संवाद स्थापित करने के पहल इनके द्वारा किया जा चुका है, जिसके लिए वेबसाइटों का निर्माण भी लगातार जारी है। इसमें अग्रणी भूमिका लालकृष्ण आडवाणी निभा रहे हैं, जिनकी वेबसाइट आत्मप्रचार का माध्यम भर है।

कई बार किसी राजनैतिक गलती को छुपाने के लिए राजनेताओं या राजनैतिक पार्टियों द्वारा मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरों को हवा दी जाती है जो आम जनता को गुमराह करने का कार्य करती है। मीडिया के चरित्र के आकलन के लिए हम अगर चुनाव का उदाहरण लें तो यह बात सामने आती है कि अखबारों में उसी उम्मीदवार की खबरें लगती हैं जिसने खबर लगवाने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कीमत चुकाई हो। जिसे पेड न्यूज कहा जाता है। आज खबरें बिकने लगी हैं और पत्रकार की कलम की धार उतनी ही तेज होती है जितनी कि उसे कीमत चुकाई जाती है।

जनमाध्यमों के इस बिकाउपन ने वास्तव में जनमाध्यमों के स्तर को गिरा दिया है। कभी शिक्षा और विकास का औजार बनकर उभरा टेलीविजन आज राजनीतिज्ञों के लिए खिलौना बना हुआ है। कुछ समय पहले बी.बी.सी के हिन्दी सेवा प्रभाग द्वारा कराये गए सर्वे में 67 प्रतिशत लोगों ने माना कि आज के जनमाध्यम गुमराह हैं।

इन सभी चीजों के बावजूद जनमाध्यमों की अपनी राजनीति है जो हर तरह की राजनीति पर हावी है। आज ग्लोबलाईजेशन के दौर में बाजार का दबाव झेल रही मीडिया बाजार के प्रति जिम्मेदार जरूर दिख रही है फिर भी ये जनमाध्यम सिर्फ प्रपंच नहीं बल्कि सरपंच की भूमिका में हैं। इसने जीवन के बहुत सारे उपेक्षित और अनदेखे प्रश्नों को संज्ञान में लिया है चाहे वह- जेसिकालाल हत्याकांड हो, प्रियदर्शनी मट्टू का मामला हो, नीतीश कटारा हत्याकांड हो या फिर बोरवेल में गिरा प्रिन्स। जनमाध्यमों ने गूंगों को वाणी दी है, कुकर्मो का भण्डाफोड किया है, राजनीति एवं अपराध के गठजोड़ को सार्वजनिक किया है और आम आदमी को मुख्यधारा में लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। जनमाध्यमों को कमजोर करने के उद्देश्य से राजनीतिक-प्रशासनिक गठजोड़ ने इसे अपने साथ जोड़ने और जरूरत पड़ने पर कब्जे में भी करने की कोशिश की। यद्यपि यदा-कदा उसे इसमें कुछ सफलता भी मिली लेकिन यह सफलता स्थायी नहीं रही। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मीडिया बिकाऊ नहीं है, लेकिन मीडिया की मुश्किल यह है कि वह चुप नहीं रह सकता बोलना उसका स्वभाव है और विवशता भी। अगर वह बोलना बन्द करता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हर कोई अपने अस्तित्व की रक्षा चाहता है। हाँ जनमाध्यमों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता के अस्तित्व के साथ ही उसका भी अस्तित्व जुड़ा है।

इन सभी पहलुओं के बीच एक बात जो निकलकर सामने आती है वह यह कि न सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण वरन् सभी दृष्टिकोणों से जनमाध्यमों के वर्तमान चरित्र के पीछे का कारण यह है कि भारतीय जनमाध्यम अभी संक्रमण दौर से गुजर रहा है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि समय के साथ भारतीय मीडिया भी परिपक्व होगा।

Friday, July 8, 2011

मौजूदा राजनीतिक स्थिति और जनमाध्यमों का चरित्र

राजनीति और मीडिया दोनों ही शब्द व्यापक अर्थ लिए हुए है| इन दोनों शब्दों की परिधि में व्यापक जन समूह आता है। राजनीति तथा मीडिया अर्थात जनमाध्यम दोनों ही समाज की उपज है और व्यक्ति चाह कर भी सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत जीवन तक कहीं भी राजनीति और जनमाध्यम किसी से खुद को अलग नहीं रख सकता।

आज व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को एक दूसरे से पूर्णत: अलग करना संभव नहीं, हम यह कह सकते है कि यह दोनों अन्योनाश्रित या एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी व्यक्ति का सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही जीवन एक दूसरे को प्रभावित करता है तथा एक-दूसरे के स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। जिसमें जनमाध्यमों की महती भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

राजनीति एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया है। जिसका लक्ष्य निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सत्ता पर कब्जा करना या आम जन की भावनाओं को अपने पक्ष में करना होता है। राजनीति शब्द के निहितार्थ सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के गतिविधि तक ही सीमित नहीं होते वरन् किसी खास क्षेत्र, संस्कृति, संसाधन तथा बाजार पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयास भी राजनीति का ही हिस्सा है। विभिन्न देशों द्वारा एक-दूसरे पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अपनाया जाने वाला हथकंडा भी राजनीति है। उदाहरण के तौर पर दक्षिण एशिया में घुसपैठ बनाने के लिए अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर किया गया हमला तथा रसायनिक हथियारों के बहाने लड़े गए इराक युद्ध को ले सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण रूस द्वारा क्यूबा को लगातार दिया जाने वाला मदद तथा चीन द्वारा पाकिस्तान को आँख मूंद कर किया जा रहा सहयोग है।

यहां जनमाध्यमों का चरित्र देखने लायक है। वर्तमान समय में जनमाध्यमों की स्थिति यह हो गई है कि कोई भी इसका प्रयोग टूल के रूप में करने की सोचे उससे पहले जनमाध्यम खुद टूल के रूप में प्रयोग होने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कार देता है। इराक युद्ध के समय एम्बेडेड जर्नलिज्म इसका एक उदाहरण मात्र है। पर सवाल यह है कि क्या ऐसी गलतियों से मीडिया सीखने की कोशिश करता है?

इसके अतिरिक्त किसी खास क्षेत्र, वर्ग समूह द्वारा अपने अस्तित्व, हित एवं मांगों को लेकर किए जा रहे संघर्ष एवं गतिविधि भी राजनीति का ही हिस्सा है। उदाहरण स्वरूप यद्यपि हम विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों जैसे - माकपा (माले), सिम्मी आदि की अनेक गतिविधियों यथा हिंसात्मक रूप, उन्मादी गतिविधि एवं अनेक भाषाई समूह द्वारा किए जा रहे हिंसा को किसी भी रूप से सही नहीं ठहरा सकते पर वह भी राजनीति का हिस्सा है, चाहे हम उसे नकारात्मक राजनीति का ही नाम दें। हाँ, एक बात जरूर ध्यान देने योग्य है कि इन मामलों में हमारे जनमाध्यमों का चरित्र दागदार है, जिसका इस्तेमाल एक खास विचारधारा के तथाकथित पैरोकारों और राजनीतिज्ञों द्वारा स्वहित साधते हुए ऐसे समूहों को गुमराह करने के लिए किया जाता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे भी जनमाध्यमों का अपना `हिडेन ऐजेन्डा´ होता है और उसी ऐजेन्डे की पूर्ति हेतु ऐसे राजनीतिज्ञों तथा खास विचारधारा के तथाकथित पैरोकारों को जगह दी जाती है।

पर किसी भी मसले का केवल शब्दों तक सिमटकर रह जाना अल्पीकार ही नहीं बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा होगी। सच्चाई यही है कि वर्तमान समय में राजनीति का प्रवेश हर जगह हो चुका है, चाहे वह सत्ता की बागडोर के लिए हो, वर्चस्व के लिए हो, बाजार पर कब्जे के लिए हो या फिर मीडिया वर्चस्व के लिए।

राजनीति के इन सभी पहलुओं को जेहन में रखते हुए अगर हम जनमाध्यमों के चरित्र पर ध्यान दें तो भारतीय संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जनमाध्यम अपने शुरूआती लक्ष्य `जनसरोकार´ से भटक रहे हैं। बेचने का गुण और खरीदने की मजबूरी जनमाध्यमों को अपने चंगुल में करती जा रही है। सभी जनमाध्यमों का राजनीतिक नियंत्रण और व्यवसायिक लाभ के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है। आज जनमाध्यमों से सांस्कृतिक खबरें एक सिरे से गायब होती जा रही है। जनमाध्यमों में सांस्कृतिक दृष्टि के साथ-साथ वास्तविक खबरों की बानगी भी यही है। पिछले दशक में अश्लीलता का हमला सभी जनमाध्यमों पर एक भूखे अजगर की तरह था। आज हमारी मीडिया पुलिस, व्यवस्था तथा सत्ता के दलाल के रूप में चिन्हित की जा रही है। वर्तमान समय में मीडिया और राजनीति का गठजोड़ कई बार तो साफ-साफ दिखने लगता है।

क्रमश:...

Sunday, June 19, 2011

कुछ कहती है तस्वीरें – 7

यह तस्वीर सेवाग्राम(वर्धा) स्थित बापू कुटी के बाहर की है। बापू कुटी के बाहर सड़क किनारे स्थित इस कूड़ेदान पर लिखे शब्दों को देखकर वह पुरानी कहावत याद आ जाती है जिसमें कहा जाता है कि “नुक्ता के हेर-फेर से खुदा जुदा हो जाता है”। क्या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े इस आश्रम के नाम के साथ कुछ भी लिखने से पहले यह ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए था, जिससे अर्थ का अनर्थ होने से बचा जा सकता?

अब कूड़ेदान पर लिखे शब्दों को ठीक से देखिए और फिर बताइए इसे क्या माना जाए- सेवाग्राम आश्रम का कचरा पेटी या सेवाग्राम आश्रम ही कचरा पेटी या फिर कुछ और?

Tuesday, June 14, 2011

किस लिए याद किया जाएगा कांग्रेस गठबंधन के इस कार्यकाल का पहला दो साल?


1. सरकार का नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से सोनिया गांधी के हाथों में होने की वजह से?

2. राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनसंपर्क इकाई की भूमिका निभाने के लिए?

3. खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहासा बढोत्तरी के लिए?

4. नौ महीने के भीतर पेट्रोल की कीमत में नौ बार की रिकॉर्ड वृद्धि के लिए?

5. पूँजीपतियों को अनुचित रूप से अतिरिक्त लाभ पहुंचाने की वजह से?

6. कमजोर तबके के बदहाल स्थिति का मजाक उस महारानी की तरह उड़ाने के लिए जिसने कहा था कि गरीबों के पास अगर दाल-रोटी नहीं है तो ब्रेड-मक्खन खाएं?

7. राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित बड़े घोटालों के लिए, जिसके कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगहसाई झेलनी पड़ी?

8. एक महत्वपूर्ण घटना, जिसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई- “आईसीसी जैसे धनकुबेर संस्था को भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए किन कारणों से टैक्स में छूट दी गई” के लिए?

9. 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के लिए?

10. इसरो से जुड़े एस बैंड स्पेक्ट्रम के आवंटन में उजागर हुए अनियमितता के लिए?

11. देश में भ्रष्टाचार की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए?

12. देश को एक से बढकर एक भ्रष्ट, घोटालेबाज और कमजोर राजनेता देने के लिए?

13. गठबंधन का कोई मंत्री चाहे कितना भी भ्रष्ट या निकम्मा क्यों न हो, अगर वह कांग्रेस पार्टी तथा कांग्रेस की गठबंधन सरकार के लिए लाभकारी है तो उसका अंतिम समय तक हर संभव बचाव करने के लिए?

14. किसी भी भ्रष्टाचार, घोटाले या समस्या के जड़ में जाने के बजाए किसी एक को उसका जिम्मेदार ठहराकर, उसे बली का बकरा बनाते हुए उस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ने के लिए?

15. पिछले पूरे शीतकालीन सत्र को अपने हठ के कारण हंगामें की भेंट चढाने के लिए?

16. केंद्र के कांग्रेस गठबंधन सरकार के नाकतले कांग्रेस शासित राज्य में आदर्श सोसायटी महाघोटाले के लिए?

17. अनावश्यक रूप से भी ‘सांप्रदायिकता’ शब्द को बार-बार उछालकर आवश्यक मुद्दों से ध्यान बांटने तथा अपनी गठबंधन सरकार की कमजोरियों और नक्कारियों को छुपाने के प्रयासों के लिए?

18. न्यायालय के विकारधीन व्यक्ति विनायक सेन को योजना आयोग के हेल्थ स्टियरिंग कमिटी का सदस्य बनाकर न्यायालीय प्रक्रिया में रोड़ा अटकाने के प्रयास के लिए?

19. ढुल-मुल विदेश नीतियों के लिए?

20. देश के असंतुलित विकास नीतियों के लिए?

उपरोक्त प्रश्न आम जनता के मन में उठने वाले अनगिनत अनुत्तरित प्रश्नों की बानगी भर है। क्या कांग्रेस गठबंधन की सरकार को हाल में आए बंगाल विधान सभा चुनाव के नतीजों से डर नहीं लग रहा, जहां 34 साल से जमें वाम मोर्चा की सरकार को भी उखाड़ फेकने में आम जनता को झिझक महसूस नहीं हुई?

अंत में एक आखरी सवाल और भी है कि क्या उपरोक्त सभी सवालों के लिए सिर्फ केंद्र कि गठबंधन सरकार ही जिम्मेदार है या कमजोड़ विपक्ष भी? जिसके शीर्षस्थ नेताओं ने आपसी खिंचतान में आम जनता के सामने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है।